Monday, December 31, 2018

كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية يحذر من "تغير المسار" إذا استمرت العقوبات الأمريكية

قال كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، إنه ملتزم بنزع السلاح النووي، لكنه حذر من إمكانية "تغيير المسار" إذا استمرت العقوبات الأمريكية.
جاءت هذه التصريحات أثناء إلقاء الزعيم الكوري الشمالي خطاب العام الجديد.
وكان خطاب جونج أون العام الماضي في نفس المناسبة تحولا غير مسبوق في المسار الدبلوماسي لدولته، خاصة على مستوى العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وناقش الزعيمان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في يونيو/ حزيران الماضي أثناء القمة التاريخية التي جمعت بينهما في سنغافورة منتصف العام الماضي، وهي القمة الأولى من نوعها بين رئيس أمريكي في منصبه وزعيم كوريا الشمالية.
ورغم المفاوضات التي دارت بين الجانبين في هذا الشأن لم تسفر عن نتائج ملموسة بعد.
وجاء التقارب بين الجانبين بعد التجارب الصاروخية التي أثارت حالة من استياء المجتمع الدولي، خاصة وأنها كانت تجارب صواريخ باليسيتية عابرة للقارات زعمت كوريا الشمالية إنها يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة، ما أثار حربا كلامية بين بيونغيانغ وواشنطن تبادل خلال ترامب جونغ أون الإهانات والتهديدات بالدمار النووي.
وقال كيم جونغ أون، في خطاب متلفز بثته وسائل الإعلام المحلية الرسمية في كوريا الشمالية الثلاثاء إنه "إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها أمام العالم أجمع، وإذا أصرت على استمرار عقوباتها وممارسة الضغوط ، قد لا نجد أمامنا خيارا إلا البحث عن طريقة لحماية سيادتنا ومصالحنا."
وأكد أنه على استعداد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة ثانية.
وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات من قبل مجلس الأمن بسبب التجارب النووية، المحظورة تقوم وشهد خطاب العام الماضي إعلان كيم جونغ أون مشاركة بلاده في الأولمبياد الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات بين الجانبين.
مع بداية كل عام جديد، يتخذ كثيرون منا قرارا، أو قرارات، نسعى إلى تحقيقها خلاله.
ويوصف هذا عادة بأنه "بداية جديدة" لكل منا، لتحديد أهداف جديدة من أجل تحسين أوضاعنا.
وقد يكون الهدف هو أن نتمتع بصحة أفضل، أو أن ندخر قسطا من المال.
أو ربما تريد أن تتعلم هواية جديدة، أو أن تقلع عن عادة أو شيء ما بالكامل.
ومهما كان قرارك للعام الجديد، فإن هناك أمرا ما لن تستطيع اتخاذ أي قرار بدونه، وهو الدافع.
وكما نعرف جميعا فإن هذا ليس مسألة سهلة.
إذ إن 8 في المئة فقط من الناس يحققون أهدافهم التي سعوا إليها حينما اتخذوا قرارات للعام الجديد، بحسب دراسة أعدها معهد الإحصاء في جامعة سكرانتون.
وليس من اللازم أن تكون أنت هذا الشخص، الذي لا ينفذ قراراته.
في ما يلي نقدم لكم خمس طرق بسيطة لتفادي عدم تحقيق أهدافك، وللحفاظ على الالتزام بقراراتك، طوال العام. وحظ سعيد لكم.
وضع أهداف واقعية قد يقودك إلى فرص أكبر للنجاح.
وجزء من المشكلة أننا نضع أهدافا ضخمة "مدفوعين وراء افتراض كاذب أننا سنكون أناسا مختلفين تماما في العام الجديد"، بحسب ما تقوله المعالجة النفسية ريتشل واينساتين.
لكنك إذا بدأت بالقليل، يمكنك أن تمضي قدما إلى القرارات الأصعب.
وشبيه بهذا الموقف، شراؤك حذاء للجري، ثم خوض سباقات قصيرة، قبل الالتزام بقرار خوض سباق ماراثون كامل.
وإذا كنت تحب الطبخ، فإنه يمكنك مساعدة شخص آخر في المطبخ في إعداد وجبة واحدة في الأسبوع، من أجل اكتساب مهارة الطبخ.
ولا يتعلق الأمر أبدا بوضع أهداف قصيرة الأمد، ولكنه يرتبط أكثر بطريقة تنفيذ القرارات لتحقيق نتائج طويلة الأجل.
والسبب في ذلك - كما تقول واينستاين - أن "التغييرات تحدث (في الوقع) في خطوات صغيرة طول الوقت".
نميل غالبا إلى وضع أهداف دون تحديد أي خطة لتنفيذها.
ولكن تحديد التفاصيل الدقيقة أمر مهم جدا.
فإذا قلت - مثلا - "سأذهب إلى نادي اللياقة البدنية بعد الظهر كل ثلاثاء، وصباح كل سبت"، فإن فرص تحقيقك لذلك أكثر مما لو قلت "سأرتاد نادي اللياقة البدنية أكثر"، بحسب ما يقوله نيل ليفي الأستاذ بجامعة أكسفورد.
ولا شك أن مثل هذه الأفعال المحددة تضمن لك، ليس فقط عقدك العزم على فعلها، ولكن أيضا تحديد خطوات تنفيذها.
إيجاد أشخاص آخرين لخوض الرحلة معك قد يكون مصدر دفع لك.
وهذا يعني - مثلا - إلزام نفسك بحضور فصل دراسي مع صديق، أو اتخاذ قراراتك علانية أمام الناس.
وإذا عرضنا التزاماتنا أمام الآخرين، فإننا في الأغلب نتابعها وننفذها.
ويقول جون مايكل، الذي يعمل في جامعة واريك، ويدرس العوامل الاجتماعية التي تساهم في حفاظنا على التزاماتنا، إننا نكون أكثر حرصا على تنفيذ قراراتنا إذا كنا نستطيع رؤية أهميتها بالنسبة إلى الآخرين.
ويضيف "أي أن نحس أن رفاهية الآخرين ستكون عرضة للخطر" إن لم ننفذ تلك القرارات.
ولذلك فإن انخراط أناس آخرين معنا - سواء من أجل الوفاء بالتزاماتنا، أم من أجل الحصول على دعم - يمكن أن يساعد في تحقيق أهدافنا.
إذا تعقدت الأمور وزادت صعوبتها، توقف لحظة لإعادة تقييم وضعك.
وسل نفسك: أي نوع من العقبات تواجه؟ وما هي أكثر استراتيجية فعالية؟ وما أقلها فعالية بالنسبة إليك؟
وقرر أن تكون أكثر واقعية، ولتحتفي بأقل نجاح تحققه.
وإذا أردت أن تظل ملتزما بالقرار نفسه الذي اتخذته مع بدء العام الجديد، فلماذا لا تجرب منهجا مختلفا يمكن أن يعزز عزمك ويقويك؟
إن أي تغيير بسيط في تفاصيل حياتك اليومية يمكن أن يساعدك على المضي قدما في الاتجاه الصحيح.
فإذا كنت تعتزم - مثلا - تناول طعام صحي، يمكنك أن تقلل من نسبة النشويات التي تتناولها بترك المعكرونة البيضاء، والخبز الأبيض، وتناول النوع الأسمر منهما لأنه صحي أكثر.
وتستطيع كذلك محاولة تقليص كمية الدهون المشبعة التي تتناولها، بالإقلاع عن تناول الكعك ورقائق البطاطس، وتناول العصائر وقطع الخضراوات المغذية، بدلا من ذلك.
إن أفضل القرارات هي تلك التي تحقق جزءا من خطة حياتك طويلة الأمد، وليست تلك القرارات الغامضة الطموحة، بحسب ما تقوله المعالجة النفسية آن سوينبورن.
فعلى سبيل المثال، إن لم تكن تبدي اهتماما بالرياضة، سيكون من الصعب عليك الحفاظ على التزامك بقرار من قبيل أن تصبح لاعبا رياضيا بارعا.
وتقول "الناس الذين يعتمدون على قوة الإرادة، في معظم الأحوال، لا ينجحون".
فإذا اتخذت قرارا يهمك ويثير ابتهاجك، فيجب أن تتعامل معه بالخوض في تفاصيل خطة تنفيذه من اليوم الأول.
ولا تخش من طلب الدعم وأنت تخوض غمار الصعاب خلال الطريق.

Monday, December 10, 2018

غريفيث: اتفاق لتبادل الأسرى خلال يومين.. وقضية الحديدة صعبة للغاية

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن أن اتفاق تبادل للأسرى بين الأطراف اليمنية سيتم خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن المشاورات المنعقدة في السويد تركز على الوضع الإنساني في اليمن وتبادل الأسرى، وأنها ستسفر عن «اتفاقات محددة ونتائج ملموسة».

واعتبر غريفيث في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، أن «قضية الحديدة صعبة للغاية»، وأنها تمثل محور المشاورات، معلناً عن وجود مفاوضات لخفض التصعيد في الحديدة وتعز، «والأمم المتحدة يمكن أن تساعد من خلال مراقبين».

وأكد أنه لا يقدم ضمانات لأي طرف وأنها ليست من مهمته، مشيراً إلى ضرورة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى نتائج.

ولفت إلى أن مشاورات السويد شهدت مناقشة قضايا مختلفة عبر اجتماعات كثيرة على مدى الأيام القليلة الماضية، مضيفاً: «نحاول تقريب الهوة بين الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح المبعوث الأممي أن المحادثات شهدت اتفاقاً بشأن إطلاق سراح السجناء، مشيراً إلى أنه ستحدد أعدادهم في الأيام المقبلة. وأكد وجود تقدم في قضية إعادة تشغيل مطار صنعاء، «لكن لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي».

وقال: «ناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة»، وتابع: «سننشر كل ما ناقشناه قبل مغادرتي السويد، وسأقدم إحاطة إلى مجلس الأمن».

وأعرب عن أمله باتفاق الأطراف المتحاربة على عقد جولة مقبلة من المحادثات مطلع العام المقبل، مضيفاً أنه سيتم تقديم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة المقبلة ستبحث الترتيبات الأمنية.

وقال إن محادثات السويد ستكون الأولى ضمن كثير من جولات المشاورات.

في غضون ذلك، اقترحت الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من الحديدة في اليمن مقابل وقف القوات الحكومية هجومها على المدينة الاستراتيجية، وتشكيل لجنة مشتركة تشرف على المدينة ومينائها وباقي موانئ المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وعرضت الأمم المتحدة نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

وقال عضو وفد الحكومة المعترف بها دولياً هادي هيج لـ «فرانس برس»، تعليقاً على المبادرة: «الورقة قيد الدراسة، والجواب سيصدر قريباً»، فيما أشار عضو وفد المتمردين سليم مغلس إلى أن «النقاشات في هذا الملف لا تزال كبيرة».

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أكد أن بلاده لن تقبل بمهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في الحديدة، لكنه أشار إلى أن بلاده تقبل بدور أممي في ميناء الحديدة، شرط أن تكون المدينة تحت سيطرة الشرعية.

إلى ذلك، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن انتهاكات جديدة ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في المناطق التي توجد فيها أو تلك التي تخضع لسيطرتها.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض أمس: «الميليشيات الانقلابية زرعت ألغاماً في الممرات الإنسانية التي أقيمت لتوصيل المساعدات لملايين السكان المحتاجين في الداخل اليمني»، مضيفاً أنها تعرقل دخول وخروج السفن من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها.

وأكد أنه «يتم العمل على إيجاد طرق آمنة بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية» إلى سكان اليمن، مبيناً أن التحالف وفّر كافة السبل لعلاج جرحى الجيش اليمني، سواء في الداخل بالتعاون مع مركز سلمان للإغاثة، أم من خلال نقلهم خارج الدولة لتلقي العلاج.

وأوضح المالكي أن أكثر من 21 ألفاً من مصابي الجيش اليمني تم علاجهم من داخل السعودية، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن علاج أكثر 140 جريحاً في المستشفيات المصرية مع نقل عائلات ومرافقين لهم إلى مصر.

وأكد أن الجيش اليمني مدعوماً بقوات تحالف دعم الشرعية، تقدم نحو 40 كيلو متراً داخل محافظة صعدة.

Tuesday, November 27, 2018

मध्य प्रदेश में सुबह 10 बजे तक 9.5% वोटिंग, 100 से अधिक EVM बदली गईं

मध्य प्रदेश (MP Election 2018) की सभी 230 और मिजोरम (   ) की 40 सीटों पर वोटिंग जारी है। मिजोरम में मतदान की शुरुआत सुबह सात बजे हुई। वोटर्स शाम सात बजे तक मतदान कर सकेंगे। वहीं, मध्य प्रदेश में 230 में से 227 सीटों पर वोटिंग सुबह सात बजे शुरू हो गई जबकि अन्य सीटों पर आठ बजे मतदान शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में तकरीबन 65 हजार मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पांच करोड़ से अधिक मतदाता मध्य प्रदेश में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में मतदाता चुनाव मैदान में मौजूद 2899 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदाताओं में दो करोड़ 63 लाख 01 हजार 300 पुरूष और दो करोड़ 41 लाख 30 हजार 390 महिलाएं शामिल हैं। सर्विस वोटर की संख्या 62 हजार 172 है। वहीं, मिजोरम में 40 सीटों पर 209 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 15 महिला प्रत्याशी शामिल हैं।
मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-5 के एक मतदान केंद्र पर निवार्चन कार्य में लगे पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इंदौर जिला कलेक्टर औऱ निवार्चन अधिकारी निशांत बरवडे ने बताया कि कर्मचारी कैलाश पटेल निवासी महू की तैनाती यहां दीपिका हाई स्कूल नेहरू नगर में की गयी थी। उन्हें सुबह अचानक अस्वस्थ हो जाने पर नजदीकी निजी अस्पताल उपचार के लिये ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें हार्ट अटैक के कारण मृत घोषित कर दिया।मध्यप्रदेश के गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के पराठ गांव स्थित मतदान केंद्र के एक मतदान कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
आधिकारिक सूत्रों ने प्रारंभिक जानकारी के हवाले से बताया कि सोहनलाल नाम के कर्मचारी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद प्राथमिक उपचार मुहैया कराया गया। इसके बाद उन्हें बमोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
मध्यप्रदेश के सीहेार जिले के एक गांव में ग्रामीणों के मतदान के बहिष्कार कर दिया। जिले की इछावर विधानसभा के ग्राम गवखेड़ी में मतदान शुरु होने के दो घंटे बाद तक भी एक भी मत नहीं डाले जाने की खबर के बाद अधिकारी ग्रामीणों को समझाइश देने में जुटे। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से मांग के बाद भी पानी, सड़क, बिजली और शिक्षा जैसी उनकी बुनियादी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है और इसलिए वे मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र में डाला वोट। मतदान के बाद बोले, राज्य में अनेक स्थानों पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में मतदान के दौरान खराबी की सूचनाएं मिली हैं। संबंधित मतदान केंद्रों पर मशीनें तुरंत बदलना चाहिए और वहां पर मतदान के लिए समय भी बढ़ाना चाहिए।
मध्यप्रदेश में चुनाव के लिहाज से संवेदनशील भिंड जिले में मतदान के समय ऐहतियातन कई प्रत्याशियों को एक साथ बैठाया गया। वहीं, मुरैना जिले की भी दो विधानसभाओं के प्रत्याशियों को आज उनकी सहमति से पुलिस की निगरानी में ही रखा जाएगा।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज मध्य प्रदेश में मतदान का दिन है। प्रदेश के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लें और भारी संख्या में मतदान करें। इसके अलावा उन्होंने मिजोरम के वोटर्स से भी वोट डालने की अपील की।
भोपाल के चार इमली में ईवीएम को सुधारा गया। इसकी वजह से 15 मिनट तक वोटिंग में देरी हुई। मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त वी एल कांताराव भी इस देरी की वजह से वोट नहीं डाल सके।
मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर के एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग करते मतदाता, आज राज्य की सभी 230 सीटों पर मतदान हो रहे हैं।

Friday, November 9, 2018

但是开普敦始终未能将全市日均用水量控制在5亿公升之下

气温达到40.3摄氏度,为50年来最高。严重降雨造成南方长江流域洪灾,数百万人受到影响。日本
热浪又导致7人死亡,使总死亡人数达到30名。 中国香港遭遇1885年有记录以来最热的五月。 加拿大蒙特利尔热浪造成15人死亡。

印度季风洪灾造成数百人死亡,毁掉了大片农田和人们的生计。日本暴雨造成洪灾和滑坡,导致222人死亡。西班牙海洋天气波动造成的一场微型海啸袭击了马略卡岛和梅诺卡岛。

越南严重降雨引发山洪和滑坡,导致24人死亡。热带风暴“山神”随之而来。瑞典与来自意大利和挪威的国际救援在瑞典共战林火,一些火区已经延伸进北极圈。美国俄勒冈州的林火蔓延超过14.5万平方公里。加州的火区有50平方公里,威胁约塞米蒂国家公园。科罗拉多州也受到影响。加拿大干燥天气之后的雷暴引发林火, 奥卡诺根地方进入紧急状态。英国林火逼近曼彻斯特近郊的住宅。威尔士不到三周内报告225起林火火情。照预估,开普敦原本会在2018年4月12日迎来水荒,370万居民将陷入无水可用的窘境。

然而,通过大幅削减市政用水,同时紧急调配农业用水,这场水资源“零日”危机最终侥幸得以避免。但是,这是一个痛苦和有失公平的过程,引发了不少争议。

开普敦成功延缓了水资源“零日”危机的到来,但是这是否意味着开普敦水资源系统具备足够的能力应对“水荒”呢?

我们不这样认为。

这可能预示着开普敦以外地区会面临着更大的麻烦。包括加拿大各城市在内的北半球城市都已进入夏季,创纪录高温、干旱和径流增加导致的洪水泛滥接踵而至。

水资源危机不仅仅只是稀缺问题

水资源短缺危机往往是管理不善造成的,而不是自然水资源供应的绝对减少。

降水量低于平均水平是造成开普敦本次水“危机”的决定性因素,但是监管部门行动迟缓、应对不足则让情况进一步恶化。应该由谁来负责采取行动,以及何时采取行动这个问题我们姑且不谈,我们认为,更大的问题在于人们依然在用过时的思维方式看待水资源系统的“不确定性”。

2016年,开普敦干旱加剧,但该市的水务管理者们却仍然自信满满,认为自己的供水系统能够抵御这场自然灾害。高层工程技术和管理人员认为,开普敦的供水系统在对抗严重干旱方面有着独一无二的优势,其中一部分原因在于他们大张旗鼓宣传的用水需求管理战略已经取得了成功。

他们说的的确有一定道理——2016年后,通过需求侧管理,开普敦日均水资源消耗量已经下降了50%。那么问题到底出在哪里呢?

需求管理的局限性

首先,如今全球降雨模式不确定性逐步增加,这也是全球多个城市面临的一个严峻挑战,但是开普敦的水资源管理方法并不能很好地应对这个问题。开普敦大学的研究人员最近指出,一直以来采用的传统供需预测模型低估了水资源系统失效的可能性。

其次,开普敦的供水系统其实已经几近崩溃,因为需求侧管理似乎已经达到了极限。从去年下半年开始,开普敦规定每人每天用水量不得超过87公升。之后,这一上限又下降到了每人每天50公升。

Wednesday, November 7, 2018

中国“十二五”气候行动盘点

中国曾经依靠化石燃料密集型增长战略实现高速经济增长。经历多年飞速发展后,经济增幅开始放缓。国家领导人强调中国将建立环境和经济更可持续的发展模式。我们可以看到,中国已朝此方向转型,新的五年规划为中国取得新进展提供了机遇。

中国气候行动的三大趋势
中国在实现能源消耗及碳排放与经济发展脱钩方面取得了巨大进步。当前出现了三大关键趋势:
1. 经济再平衡:中国领导人希望中国经济的驱动因素从重工业投资向消费、服务(如零售业)、创新、更具创新性和高效的制造业转变。“十二五”规划时期,中国的服务业占经济比重从2010年的43%上升至去年的51%,并取代制造业(制造业比重从47%下降到41%)成为 最大的贡献行业。未来服务业的增长速度将继续超过制造业。
2. 限煤:过去多年,中国煤炭消耗快速增长,目前中国开始限制部分地区的煤炭消费和碳排放,停止审批新建燃煤项目。在这些措施下,2014年煤炭消耗增长出现停滞,钢铁(去年下降2%)、水泥(下降6%)等重工业行业产量下降。随着中国继续从能源密集型产业向低碳产业转移,空气污染和温室气体排放也将得到缓解。
3. 非化石能源:中国是世界可再生能源大国,去年风电装机容量(去年新增3200万千瓦,总装机容量达1.29亿千瓦)、太阳能装机容量(去年新增1800万千瓦,总装机容量达4300万千瓦)、清洁能源投资(1110亿美元,几乎是美国在该领域投资的两倍)均打破纪录。

决定未来五年国计民生的“十三五”计划将成为新一轮气候行动的重要基础。“十二五”计划制定了高层政策和设定了相关目标,如减少能源及碳排放强度、提高非化石能源的份额。新五年计划也会定义同样广泛的目标和建立促进进一步发展的框架。在中国煤炭消费量下降的同时,煤炭生产和进口也分别下降了2.5%和 30%。对于全世界来说,这的确是一个福音,因为这意味着2015年中国二氧化碳排放量降幅超过了2%,而2014年则可能是中国二氧化碳排放的峰值年。

我和斯特恩爵士近期在《气候政策》杂志上发表的一篇文章中,分析了这一显著变化的原因,并预测了未来十年中国能源所产生的二氧化碳排放轨迹。

中国的结构性变化

煤炭消费量的下降可归因于两大因素。第一,中国经济的大规模转型制约了其能源需求的增长。第二,中国的能源供应正由以煤炭为主导转向多样化的格局。

首先分析需求方面。

中国的GDP在经历了长期(平均)两位数的增长之后,自 2011年起逐渐放缓。经济放缓标志着结构转型的开始:由以高储蓄率、高资本投资和低附加值能源密集型产业(如钢铁和水泥制造工业)为主导的经济模式转向以家庭消费、 服务和高科技制造业(能源集约型产业)为主的经济增长模式。

经济活动的结构性转型,和旨在提高产业能源利用效率的政策,使得2014年和2015年中国能源消费总量增长显著放缓(见图 2)。2015年,一次能源消费总量增长0.9%,发电量仅增长0.5%。

Monday, October 8, 2018

बस्तर में लोगों ने कहा- वोटिंग के वक्त उंगली पर स्याही न लगाएं, वरना नक्सली मार देंगे

नक्सल प्रभावित बस्तर में लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। यह बात वोटर जागरूकता अभियान में सामने आई। इस दौरान यहां के लोगों ने बीजापुर और सुकमा कलेक्टर को बताया कि वोट डालने के दौरान उंगली पर स्याही न लगाई जाए, वरना उसे देखकर नक्सली मार देंगे। हम वोटिंग करना चाहते हैं, लेकिन नक्सलियों का डर है।

अफसरों ने चुनाव आयोग से इस मामले में गाइडलाइंस बनाने और समाधान निकालने को कहा है। इनका मानना है कि अगर ऐसा होता है, तो बस्तर में मतदान में इजाफा होगा। बस्तर की 12 सीटों पर पहले चरण में 12 नवंबर को मतदान होना है। अफसरों से मिले सुझाव के बाद चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी माओवादी संगठनों ने बस्तर में चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। इसके लिए जगह-जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। 

हाथ चेक करते हैं नक्सली: मतदान के बाद नक्सली गांव-गांव में लोगों के हाथ चेक करते हैं। किसी के हाथ पर स्याही मिले तो परेशान किया जाता है, हत्या तक करने के मामले सामने आए हैं। इसलिए ग्रामीण वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेते। बीते चुनावों में बस्तर के अंदरूनी जिले सुकमा, बीजपुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में 100 से अधिक ऐसे बूथ सामने आए थे, जिनमें वोटिंग 1 फीसदी से कम रही।

री-पोल को जीत बताते हैं : बेहद कम वोटिंग होने पर आयोग ऐसे केंद्रों को नक्सल प्रभाव वाले मानकर री-पोल कराता है और नक्सली इसे जीत के रूप में प्रचारित करते हैं। इसी माहौल को बनाए रखने के लिए इस बार भी माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। वहीं, अफसर बस्तर के भीतरी इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मतदान के दिन ही फैसला लेंगे : सीईओ सुब्रत साहू का कहना है कि नक्सल क्षेत्र में वोटर की उंगली पर स्याही न लगाने का सुझाव आया है। यह मामला अभी विचाराधीन है, आयोग मतदान की तारीख के समय ही अंतिम फैसला लेगा।क्सल क्षेत्र में राज्य की 21 सीटें: बिलाईगढ़, बिंद्रानवागढ़, डौंडीलोहारा, कवर्धा, गुंडरदेही, पंडरिया, खैरागढ़, डोंगरगांव, मोहला-मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, कोंटा, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा और बीजापुर।

औसत वोटिंग 2% कम : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में मैदानी इलाकों के मुकाबले औसत वोटिंग 2% कम रहती थी।  2013 के चुनाव से छह महीने पहले झीरम में कांग्रेस नेताओं की हत्या के बाद इन इलाकों में वोटिंग सामान्य से करीब 6% कम हुई। छत्तीसगढ़ बनने से पहले इन इलाकों में कांग्रेस की पैठ थी। 2003 में यह क्षेत्र भाजपा के गढ़ बन गए, अब फिर से कांग्रेस के पास हैं। यहां कांग्रेस की 9 सीटें बढ़ीं, भाजपा की आधी रह गईं। सात सीटें ऐसी थीं, जहां पिछले चुनाव में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। नक्सल प्रभावित छह सीटों पर किसी एक पार्टी को दोबारा नहीं चुना गया।अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने ग्लोबल ग्रोथ अनुमान 0.2% घटाकर 3.7% कर दिया है। लेकिन, चालू वित्त वर्ष (2018-19) में भारत के लिए 7.3% पर बरकरार रखा है। हालांकि, अगले साल (2019-20) के लिए भारत की विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद जताई है। आईएमएफ ने अप्रैल में 7.5% का अनुमान जारी किया था।

आईएमएफ के मुताबिक कच्चा तेल महंगा होने और दुनिया के कई देशों की वित्तीय हालत बिगड़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए अगले साल के लिए ग्रोथ अनुमान में कमी की गई। फिर भी भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहेगी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि भारत नोटबंदी और जीएसटी के असर से उबर चुका है। देश में निवेश बढ़ रहा है और निजी क्षेत्र में खपत बढ़ी है। मीडियम टर्म में भारत की विकास दर 7.75% रहने की उम्मीद है। इसे आर्थिक सुधारों से फायदा होगा। हालांकि, अप्रैल में आईएमएफ ने 7.80% की उम्मीद जताई थी।

देश में इस साल महंगाई दर 3.6% रह सकती है। जबकि, अगले साल 4.7% रहने का अनुमान है। आईएमएफ का मानना है कि तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई दर में बढ़ोतरी होगी।

आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में अमेरिका, चीन और भारत की विकास दर के अनुमान में बदलाव नहीं किया। लेकिन, अगले साल (2019-20) के लिए भारत और अमेरिका का ग्रोथ अनुमान 0.1% जबकि चीन का 0.2% घटा दिया।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ट्रेड वॉर से चीन की विकास दर पर असर पड़ेगा। ग्लोबल ग्रोथ रेट के अनुमान में भी अमेरिका और दूसरे देशों के बीच व्यापार विवादों की वजह से कमी की गई है। दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियों पर ग्लोबल ट्रेड वॉर का नकारात्मक असर हुआ है।

Wednesday, September 26, 2018

भाजपा विधायक संगीत सोम के घर फायरिंग, हमलावरों ने ग्रेनेड भी फेंका

मेरठउत्तरप्रदेश के सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम के घर पर अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका। घटना बुधवार रात करीब एक बजे हुई। तब सोम परिवार के साथ घर में मौजूद थे। हमलावर कार में सवार थे। इस घटना के बाद विधायक की सुरक्षा बढ़ाई गई है।

हैंड ग्रेनेड नहीं फटा, खाली कारतूस मिले

  1. मेरठ के एसएसपी देर रात घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि खाली कारतूस और गोलियों के निशान की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। एक हैंड ग्रेनेड मिला है, जो फटा नहीं था। गार्ड के केबिन और मेनगेट को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई हैं।
  2. संगीत सोम ने कहा, ''मुझे किसी से धमकी नहीं मिली। लेकिन दो साल पहले किसी ने फोन पर कहा था कि तुम पर ग्रेनेड से हमला किया जाएगा।'' विधायक सोम अपने बयानों से विवादों में रहे हैं। उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है।ई दिल्ली. सरकार ने बुधवार को 19 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया। इसके चलते रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन महंगी होंगी। सरकार ने यह फैसला चालू खाता घाटा (सीएडी) कम करने और गैर-जरूरी चीजों का आयात घटाने के लिए किया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर पहली बार कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में हवाई सफर भी महंगा हो सकता है।         

    राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, बुधवार आधी रात से ही यह फैसला लागू हो गया। जिन 19 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, 2017-18 में उनका 86 हजार करोड़ रुपए का आयात हुआ था।

    मोदी ने दिए थे चालू खाता घाटा कम करने के निर्देश
    रुपए की गिरती कीमत और तेजी से बाहर जाते विदेशी करंसी के मद्देनजर पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें मोदी ने चालू खाता घाटा कम करने के लिए गैर-जरूरी चीजों को आयात कम करने को कहा था। एयर कंडीशनर, घरेलू रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन का आयात शुल्क 10 से 20% किया जा चुका है।टना. बिहार में कांग्रेस नेताओं का एक होर्डिंग चर्चा में है। इसमें राहुल गांधी और प्रदेश की नवनियुक्त कार्यसमिति के सदस्यों की तस्वीरें हैं। हर तस्वीर पर संबंधित नेता की जाति लिखी हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव ने यह होर्डिंग लगवाया है। उनकी दलील है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी कहा है, उसका यह जवाब है।

    पटना में लगाए गए होर्डिंग

  3. पटना में सदाकत आश्रम, राजापुर पुल, तारामंडल और बोरिंग केनाल रोड समेत कई जगहों पर यह होर्डिंग लगाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सिद्धार्थ क्षत्रिय ने इन्हें लगवाया है।
  4. उनका कहना है कि मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ऐसे में हम उन्हें और जनता को बताना चाहते हैं कि ऐसा कतई नहीं है।नई प्रदेश कमेटी में सभी जाति को स्थान मिला है।
  5. होर्डिंग में राहुल गांधी की तस्वीर पर ब्राह्मण लिखा गया है। अखिलेश सिंह और श्याम सुंदर सिंह धीरज भूमिहार हैं। बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, वीरेंद्र सिंह राठौर और समीर सिंह राजपूत हैं। अल्पेश ठाकुर और सदानंद सिंह पिछड़ा वर्ग से हैं।
  6. हाल ही में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष और अभियान समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। एक साल से प्रभारी अध्यक्ष के भरोसे प्रदेश कांग्रेस चल रही थी। इसी के साथ बड़ी कमेटी भी बनाई गई है।

Monday, September 10, 2018

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बीच वरुण गाँधी और शत्रुघ्न सिन्हा कहां थे?

के आम चुनावों के पहले होने वाली भारतीय जनता पार्टी की आखिरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में ख़त्म हुई.
मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह को चुनाव तक सेनापति बने रहने का दायित्व मिला और समापन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "एक नए भारत का संकल्प लिया.''
इस अहम बैठक में ऐसे कई लोग भी पहुंचे जो पार्टी में पिछले चार सालों से ख़ासे 'निष्क्रय' दिखाई दिए हैं.
लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तस्वीर 2018 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक साथ ही दिखी.
2013 में पणजी, गोवा में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी 'अस्वस्थ' होने के चलते नहीं गए थे.
मुरली मनोहर जोशी उस बैठक के लिए गोवा गए थे और उन्होंने भाजपा की लीडरशिप को बदलते देखा था.
ये वही बैठक थी जिसमें नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनावों के लिए चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया.
इसके बाद से जो हुआ वो ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है. नरेंद्र मोदी ने धुआंधार तरीके से चुनाव जीता और पीएम बने.
उनके पुराने और 'विश्वासपात्र' गृह मंत्री रहे अमित शाह को भाजपा की कमान सौंपी गई और बिहार-दिल्ली छोड़ भाजपा ने देश में तमाम विधानसभा चुनाव जीते.
लेकिन इस प्रक्रिया में तीन लोग ऐसे भी थे जो पार्टी से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से दूर जा रहे थे.
पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और सुल्तानपुर के सांसद और संजय गाँधी के बेटे वरुण गाँधी.
लंबे समय तक मोदी सरकार की वित्तीय और विदेश नीति को ग़लत ठहराने के बाद मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा ने इसी वर्ष भाजपा त्याग दी.
लेकिन दो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी आज भी असमंजस में है.

वरुण गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा क्यों नहीं नज़र आए
वरुण गाँधी और शत्रुघ्न सिन्हा वे दो सांसद हैं जिनका पार्टी में भविष्य किसी को नहीं पता.
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान भाजपा के एक केंद्रीय नेता ने कहा, "आज भाजपा जितनी सफल और बड़े पैमाने पर फैली हुई है उसमें बेवजह विरोध करने वालों के लिए जगह कहाँ है?"
लेकिन जिस शाम अमित शाह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में "बूथ जीतो, चुनाव जीतो" वाला मंत्र दोहरा रहे थे, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के बगल में बैठे हुए आम आदमी पार्टी की एक रैली में शिरकत कर रहे थे.
इसके एक शाम पहले भाजपा सरकार की केंद्रीय मंत्री मेनका गाँधी के पुत्र और सांसद वरुण गाँधी अम्बाला की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को युवा शक्ति पर भाषण दे रहे थे.
भाजपा को लंबे समय से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर के मुताबिक़, "पार्टी इन्हें हीरो बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं है".
उन्होंने कहा, "यशवंत सिन्हा तो ख़ुद अलग हो गए. शत्रुघ्न सिन्हा कभी आप तो कभी आरजेडी वगैरह के साथ दिखते हैं और सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोल जाते हैं. वरुण खुल कर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा अलग-थलग ज़रूर दिखते हैं. असल बात ये है कि भाजपा दोनों में से किसी के ख़िलाफ़ एक्शन लेकर उन्हें हीरो नहीं बनाना चाहती."

शेखर अय्यर को लगता है पार्टी का रवैया अगले आम चुनाव में "टिकट देते समय सबको साफ़ तौर पर दिख जाएगा".
बात शत्रुघ्न सिन्हा की हो तो वे एक लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट के ख़िलाफ़ 'मसखरी भरे' लेकिन चुभने वाले ट्वीट करते रहे हैं.
मिसाल के तौर पर संसद सत्र के दौरान मोदी की विदेश यात्रा पर उन्होंने ट्वीट किया था, "आसमान फट नहीं जाता अगर पीएम संसद सत्र पूरा होने के बाद अफ़्रीका जाते."
कर्नाटक विधान सभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि, "प्रधानमंत्री बनने से कोई देश का सबसे ज्ञानी नहीं बन जाता."
ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे जिनका निष्कर्ष यही निकलता है कि मौजूदा भाजपा में न तो शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कोई ख़़ास जगह है और न ही शत्रुघ्न सिन्हा के दिल में मौजूदा भाजपा नेतृत्व के प्रति.
रविवार को ही भाजपा के केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने सिन्हा को '​सभी का मंच शेयर कर लेने वाला​' बताया.
हालाँकि शत्रुघ्न सिन्हा से ही मिलता-जुलता एक उदाहरण पूर्व भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं, लेकिन वे पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और फ़िलहाल पंजाब कैबिनेट में मंत्री हैं.
लौटते हैं वरुण गाँधी पर जिन्होंने नरेंद्र मोदी या अमित शाह की कभी भी खुलकर आलोचना नहीं की है.

लेकिन वरुण गाँधी के रवैये से हमेशा यही लगा है कि वे अपनी ही पार्टी की सरकार से नाख़ुश हैं.
वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामशेषन के मुताबिक़, "भाजपा में वरुण की जगह उस दिन से सिमटनी शुरू हो गई थी जिस दिन से पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पूरे प्रभाव में आई."
उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने हाल ही में बताया था कि, @कुछ दिन पहले लखनऊ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वरुण ने किसी शीर्ष नेता का नाम लिए बिना सरकारी नीतियों की धाज्जियाँ उड़ा दी थीं.'
दरअसल वरुण ने अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू की तारीफ़ करने के अलावा देश में किसानों का ख़स्ताहाल और एक बड़े उद्योगपति का बैंक कर्ज़ा चुकाए बिना देश से निकल जाने की निंदा की थी.
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. वैसे भी 2017 की भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी इलाहाबाद में हुई थी और पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझसे 'वरुण के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल" होने की बात कही थी.
इलाहाबाद हवाई अड्डे से लेकर बैठक के स्थान तक रातोंरात वरुण गाँधी की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के पोस्टर भी लगे मिले थे.
जब चुनाव आए तो वरुण को "प्रचार तक के लिए नहीं कहा गया".

बहरहाल, रविवार को वरुण गाँधी से बात नहीं हो सकी क्योंकि अम्बाला से लौटने के बाद उनकी 'तबीयत थोड़ी ढीली" है और सोमवार को उन्हें एक और एक और सम्बोधन देने भोपाल निकलना है.
सवाल बड़ा लगता है कि आखिर वरुण और शत्रुघ्न भाजपा की इस अहम बैठक में क्यों नहीं गए.
शत्रुघ्न सिन्हा ने तो अरविन्द केजरीवाल के साथ मंच पर बैठ कर अपना जवाब फिर से देने की कोशिश की है.
वरुण शायद अगले आम चुनावों तक अपने पत्ते न खोलने का मन बनाकर बैठे हैं.

Wednesday, September 5, 2018

नजरिया: 'कट्टर राष्ट्रवाद की धुन में मोदी पूजा में लगा मीडिया'

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में मीडिया का कोई भी मूल्यांकन ये मान कर शुरू होता है कि मोदी को मीडिया ने बनाया है. नरेंद्र मोदी को अकेले आरएसएस नहीं बना सकता था.
मीडिया ही था, जिसने सपने दिखाए और कहानियाँ सुनाईं. अमरीकी कॉमिक्स के प्रमुख किरदार रोशैख़ (जो अपराध से लड़ता है और दोषियों को हर हाल में सज़ा देता है) की तरह, जिससे लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है और उसका विकल्प केवल मोदी ही हैं.
इसने एक ऐसे व्यक्ति की रूपरेखा तैयार की, जो सक्रिय, साहसी, निर्णायक, सक्षम और कठोर था. वो एक 'इंप्रेशनिस्ट पेंटर' की तरह धीरे-धीरे उनकी एक जीवंत तस्वीर बनाते गए.
मोदी दो दशकों पहले पूरी तरह एक अफ़वाह थे, धीरे-धीरे चर्चाओं का हिस्सा बन गए और फिर मीडिया की रिपोर्टों ने पहले उनकी एक छवि बनाई. फिर उन्हें एक आइकन या आदर्श में बदल दिया. नरेंद्र मोदी मीडिया की एक बहुत बड़ी खोज हैं.
मीडिया का मोदी से क्या संबंध है, इस सवाल को दूसरी तरह से पूछने की जरूरत है.
सवाल ये है कि मीडिया अपनी ही बनाई कृति को कैसे देखता है, जो अब प्रधानमंत्री बन चुकी है. इसका जवाब काफी चिंताजनक है. लोग मीडिया से आलोचक, तथ्यात्मक और कम से कम संतुलित होने की उम्मीद तो करते हैं.
लेकिन अफ़सोस है कि मीडिया मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन है. मीडिया ने खुद के भीतर झांकना ही छोड़ दिया है. जहां मीडिया को लोगों तक सच पहुंचाना चाहिए था और आलोचक की भूमिका निभानी चाहिए थी वहीं वो मोदी के कट्टर राष्ट्रवाद की धुन में व्यक्ति पूजा करने लगा है.
अख़बारों में मोदी पर छपी रिपोर्ट और विज्ञापन एक जैसे ही लगते हैं. इससे लगता है कि मोदी भारत के किम इल संग बन गए हैं, जो उत्तर कोरिया के पहले सर्वोच्च नेता थे. ऐसे नेता जिनसे कोई सवाल नहीं किया जाता.
शुरुआत में किसी को भी नरेंद्र मोदी से सहानुभूति हो सकती है क्योंकि मीडिया ने उन्हें एक ऐसे शख़्स के तौर पर दिखाया है, जो बाहरी और एक साधारण चाय वाला होने के बावजूद भी दिल्ली के लुटियंस किले में दाखिल हुआ.
अब इस काल्पनिक कहानी का आकर्षण बनाए रखने के लिए इन बातों पर बार-बार ज़ोर दिया जाता है.
मीडिया विरोधाभासी तरीक़े से दोनों बातें कहता है, एक तरफ़ तो वो कहता है कि मोदी तो नए हैं, इसलिए उनका स्वागत करो, दूसरी तरफ़ वो उन्हें वक्त की पुकार बताता है.
ऐसा लगता है जैसे 2019 के चुनावों की घोषणा हो चुकी है. ये हालात अमित शाह को तो ख़ुश कर सकते हैं लेकिन मीडिया की संदेह और आलोचन करने और उसकी जांच करने की भूमिका को पूरा नहीं करते हैं.
मीडिया इस तरह व्यवहार करता है जैसे देश में मोदी के सिवा कुछ है ही नहीं. बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जाने वालीं ये ख़बरें मीडिया पर सवाल उठाती हैं और उसके विश्लेषण पर संदेह पैदा करती हैं.
इस बात को साबित करने के लिए तीन-चार मामलों पर गौर करते हैं. पहला मामला निश्चित तौर पर नोटबंदी से जुड़ा है. मीडिया ने इसे भारत में मनाए जा रहे एक त्यौहार की तरह दिखाया.
हो सकता है कि मध्यम वर्ग ने शुरुआत में इसे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई समझते हुए ख़ुशी मनाई हो. लेकिन, जल्द ही ये हक़ीक़त उनके सामने आ गई कि नोटबंदी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और नगदी की ज़रूरत वाले धंधों के ख़िलाफ़ एक लड़ाई थी.
मीडिया लोगों की परेशानी को अनदेखा करता रहा है. नोटबंदी नाम के इस त्यौहार में मीडिया ने इन व्यापक दिक्कतों के सामने अपनी आँख बंद रखी.
दूसरा, अगर मीडिया उस वक्त तुरंत नोटबंदी के नुकसान को न देख पाया हो तो भी वह कम से कम लंबे कुछ वक्त बीतने के बाद तो इसका सटीक विश्लेषण कर ही सकता था. लेकिन विश्लेषण में की गई ये बेईमानी इसकी रिपोर्टिंग की अवास्तविकता को दिखाती है.
अब विदेश नीति पर गौर करते हैं. नरेंद्र मोदी शिंजो आबे, व्लादीमिर पुतिन या डोनल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर एक बेहद आकर्षक दृश्य पैदा करते हैं और सभी को मोह लेते हैं. मीडिया भी इसमें भरपूर सहयोग देता है.
लेकिन, इस दौरान मीडिया इन चार देशों के नैतिक ख़ालीपन को देखना भूल जाता है.
नरेंद्र मोदी यमन, सीरिया और रोहिंग्या मुसलमानों के मसले पर चुप्पी साधे रहते हैं. एशिया को लेकर उनका विचार तय है. फिर भी मीडिया इसराइली नीति पर सवाल पूछे बिना इसराइल के मामले में मोदी के सहयोगी की भूमिका निभाता है. रक्षा सौदों में इसराइल की भागीदारी का स्वागत करता है.
इस तरह अपनी रक्षा पर ज़ोर देने वाले भारत को मीडिया और मध्यम वर्ग की तारीफ़ मिलती है.
अगर गौर करें तो मोदी ने चीन के मामले में तिब्बत को धमकाने और शर्मिंदा करने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया है. बस पाकिस्तान के मामले में थोड़ा बहुत कुछ हासिल किया है.
लेकिन मीडिया विदेश नी​ति पर गंभीर नहीं दिखता है. इस मामले में मोदी का वास्तविक आकलन बहुत कम होता है. मीडिया के पास बहुत कम संदेह और सवाल हैं.
हम पाकिस्तान और चीन पर ख्याली जीत की खुशी मनाते हैं. जहां मीडिया वास्तविकता दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था वहां, वो जी-हुज़ूरी में लगा है और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से धोखा कर रहा है.
'मॉब लिंचिंग' को लेकर मोदी के रवैए पर मीडिया का नज़रिया और अधिक शर्मिंदा करता है. मीडिया मोदी की प्रतिक्रिया को साफ-सुथरा बनाने की कोशिश करता है. मीडिया के पास कोई अलग नज़रिया न होना वाकई चिंता पैदा करता है. वो शख़्स जिसने कांग्रेस से कई जवाब मांगे हों वो अब घटनाओं पर न के बराबर ही प्रतिक्रियाएं दे रहा है. इस पर सवाल तो उठता ही है.
नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और कमज़ोरियों को लेकर मीडिया के ढुलमुल रवैए के कारण ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि विज्ञापन कहां ख़त्म होता है और मोदी का संतुलित मूल्यांकन कहां से शुरू होता है.
यहां तक कि मीडिया असम को लेकर भी चुप है और बस कुछ छुट-पुट विश्लेषण किए जा रहे हैं. यह नागरिक रजिस्टर को भारत की एक महान परंपरा की तरह दिखा रहा है.
इन पूरे हालातों के बीच देश में विरोध और मतभेद के लिए जगह बहुत कम रह जाती है.
उम्मीद है कि मीडिया बहुसंख्यकवाद की उंगलियों पर नाचने की बजाए अपनी असली भूमिका में लौटेगा.
मीडिया ने आपातकाल में एक अलग ही भूमिका निभाई थी. उम्मीद है कि मीडिया साल 2019 के चुनावों से पहले आलोचना और साहस की पत्रकारिता पर फिर से लौटेगा.
यह विरोध और लोकतंत्र का मीडिया पर एक कर्ज है.

Sunday, September 2, 2018

कर्नाटक निकाय चुनाव नतीजे LIVE: अब तक कांग्रेस ने जीती 560 सीटें, BJP नंबर 2

र्नाटक निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं. 102 शहरी निकाय सीटों पर मतों की गिनती शुरू हो गई है. विधानसभा चुनाव के बाद एक बार कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं. यही वजह है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच कांटे का मुकाबला है. बता दें कि 31 अगस्त को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए थे. 
अभी तक 2664 वार्डों में से कुल 1412 वार्ड के नतीजे सामने आए हैं. इनमें से कांग्रेस ने 560, बीजेपी ने 499 और जेडी (एस) ने 178 सीटों पर जीत दर्ज की है. 
राज्य के 105 शहरी निकाय क्षेत्र पर चुनाव हुए हैं. इनमें 29 शहर नगरपालिकों, 53 नगर पालिकाओं. 23 नगर पंचायत और 135 कॉर्पोरशन वार्ड पर नतीजे आ रहे हैं.
इन सभी सीटों के निकाय चुनाव के वार्ड के लिए 8,340 उम्मीदवार थे. वहीं कांग्रेस के 2,306, बीजेपी के 2,203 और 1,397 जेडीएस के थे. इन चुनावों में  का इस्तेमाल किया गया था.
दिलचस्प बात ये है कि इस चुनाव में कई उम्मीदवारों को पार्टियों ने टिकट नहीं दी थी इसलिए वह निर्दलीय चुनाव लड़े थे. ऐसे में इन निर्दलीय के नतीजे भी बहुत मायने रखेंगे.
बता दें कि 2013 के निकाय चुनाव में 4976 सीटों में से कांग्रेस 1960 सीटें जीती थी. जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस ने 905 सीटों पर जीत हासिल की थी. इसके अलावा 1206 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करने में सफल थे. हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का खास महत्व है. पूरे देश में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. आइए जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर जानते हैं कि कृष्ण भगवान और राधा ने प्यार होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं की थी?जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्रीकृष्ण-राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. राधा-श्रीकृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है. सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा-कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही हैं लेकिन जब भी हम राधा-श्रीकृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्रीकृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं. आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में...कुछ विद्वानों के मुताबिक, राधा-कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई. उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया. प्राचीन समय में रुक्मिनी, सत्यभामा, समेथा श्रीकृष्णामसरा प्रचलित थी जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता है. 3228 ईसा पूर्व देवकी पुत्र श्रीकृष्ण का जन्म हुआ. कुछ समय तक वह गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे.श्रीकृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे. उसके बाद वह कभी वृंदावन लौटे ही नहीं

श्रीकृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे इसीलिए हमेशा उन्हें राधा-कृष्णा कहा जाता है, रुक्मिनी-कृष्णा नहीं. रुक्मिनी ने भी श्रीकृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे. वह अपने भाई रुकमी के खिलाफ चली गई थीं. रुक्मिनी भी राधा की तरह श्रीकृष्ण से प्यार करती थीं, रुक्मिनी ने श्रीकृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं.. इसके अलावा कहीं यह जिक्र भी नहीं मिलता है कि राधा ने कभी द्वारका की यात्रा की हो. दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रन्थों में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है. राधा ने श्रीकृष्ण से विवाह करने से किया था इनकार-एक मत यह भी है कि राधा ने श्रीकृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं. राधा एक ग्वाला थीं, जबकि लोग श्रीकृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे. श्रीकृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ थीं. राधा-श्रीकृष्ण के विवाह नहीं करने के पीछे एक व्याख्या ऐसी भी की जाती रही है.एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक, रा
धा ने एक बार श्रीकृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो भगवान श्रीकृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है? श्रीकृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही हैं. उनका अलग-अलग अस्तित्व नहीं है.राधा को यह एहसास हो गया था कि श्रीकृष्ण भगवान हैं और वह श्रीकृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थीं. वह भक्तिभाव में खो चुकी थीं, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं. इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्रीकृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है, राधा और श्रीकृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है. राधा का श्रीकृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है. विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है.कुछ लोग इसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों ने राधा-कृष्णा की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई. 
राधा और श्रीकृष्ण की समाजिक पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी.राधा को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा. ये आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है. एक व्याख्या के अनुसार, कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल-खेल में शादी की थी जैसे कि कई बच्चे शादी का खेल खेलते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ. वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था.

Friday, August 31, 2018

100 दिनों में 50 मंदिर, मस्जिद और चर्च गए कुमारस्वामी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 100 में 50 का स्कोर बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. ये सुनने में क्रिकेट मैच के स्कोरकार्ड जैसा लग सकता है लेकिन है नहीं.
इसका मतलब ये है कि उन्होंने जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन वाली अपनी सरकार के पहले 100 दिनों के भीतर 50 मस्जिदों, चर्चों और मंदिरों में दर्शन किए.
कुमारस्वामी के समर्थक और सहयोगी, जो ख़ुद भी काफ़ी धार्मिक हैं, वो भी इससे हैरान हैं.
मुख्यमंत्री 100 दिनों में 47 मंदिरों, एक दरगाह, एक मस्जिद और एक चर्च जा चुके हैं.
ऐसा नहीं है कि कुमारस्वामी हर दूसरे दिन मंदिर गए बल्कि ऐसा हुआ कि कई बार वो एक दिन में दो, तीन या चार मंदिर गए.
धार्मिक स्थलों पर जाने में उनकी सक्रियता कर्नाटक के सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है. बहुत से लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं.
इन दिनों बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला कमेंट है- हम भी धार्मिक हैं लेकिन रोज़ कूद-कूदकर मंदिर नहीं चले जाते.
तो अब सवाल ये है कि कुमारस्वामी जैसे नेता मंदिरों-मस्जिदों में इतना क्यों जाते हैं?
संस्कृत के प्रोफ़ेसर एमए अलवर कहते हैं, "उन्हें अपनी सत्ता छिनने का डर होता है और जब इंसान का भविष्य अनिश्चित होता है तो हम मनोवैज्ञानिक तौर पर कोई दैवीय मदद ढूँढते हैं. वो किसी संन्यासी के पास जा सकते हैं, किसी दरगाह में जा सकते हैं या किसी चर्च में जा सकते हैं."
केरल के ज्योतिष विष्णु पूचक्कड़ के मुताबिक़, "जब लोग दुविधा में होते हैं तो किसी गुरु या ज्योतिष के पास जाते हैं. पुराने ज़माने में राजा भी अपने गुरु या ज्योतिषी से सलाह लेते थे. ठीक उसी तरह नेता मौजूदा वक़्त में पूजा-पाठ करते हैं."
हालांकि, विष्णु ये भी मानते हैं कि आज भले ही लोग ज़्यादा पूजा-पाठ करने लगे हों, लेकिन सब कुछ बहुत व्यावसायिक हो गया है.
उन्होंने कहा, "शास्त्रों की सही ढंग से व्याख्या होनी बहुत ज़रूरी है. ज्योतिषी आपको सलाह दे सकता है लेकिन आपके अंदर आस्था होनी ज़रूरी है."
विष्णु कहते हैं, "कुछ लोग सिर्फ़ डर की वजह से मंदिर-मस्जिद जाते हैं. कुछ लोग सही रास्ता ढूंढने जाते हैं. फल दोनों को ही मिलता है. डरे हुए लोगों को मानसिक शांति मिलती है और रास्ता ढूंढने वालों को रास्ता. लेकिन किसी भी प्रार्थना के पूरे होने के लिए समर्पण होना चाहिए. जो पूजा कराता है उसके मन में भी आस्था होनी बहुत ज़रूरी है."
लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता. विष्णु के मुताबिक़, इंसान को अपनी बुद्धि से सही फ़ैसले भी लेने चाहिए.
डॉ. श्रीधर मूर्ति कहते हैं, "नेताओं में असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन धार्मिक क्रिया को किसी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता. मंदिर जाने को धार्मिक कैसे कहा जा सकता है? भगवान तो सर्वव्यापी हैं, मेरे घर में भी हैं. तो मुझे मंदिर, मस्जिद या चर्च क्यों जाऊं?"
विष्णु भी डॉ. मूर्ति से सहमति जताते हुए कहते हैं, "भगवान हमारे दिलों में हैं."
कुमारस्वामी के बारे में पूछने पर विष्णु कहते हैं, "मैं कह नहीं सकता कि कुमारस्वामी के मन में क्या है. पहले राजा अपने राज्य के लिए पूजा-पाठ करते थे. आज भी ये राज्य के लिए हो सकता है. भगवान की पूजा कई रूपों में हो सकती है."
कुमारस्वामी का इस तरह मंदिर-मंदिर घूमना इसलिए भी आश्चर्यजनक है क्योंकि वह अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की तरह बिल्कुल भी नहीं थे. एचडी देवगौड़ा की छवि एक धार्मिक और ज्योतिष में विश्वास रखने वाले नेता की रही है.
कुमारस्वामी के कुछ क़रीबी सहयोगियों ने नाम ज़ाहिर न होने की शर्त पर बताया था कि उन्होंने कसम खाई थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनने लायक सीटें नहीं मिलीं तो वो राजनीति छोड़ देंगे.
ख़ुशकिस्मती से कर्नाटक चुनाव के नतीजों में नाटकीय बदलाव देखने को मिला और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया.
उनके एक क़रीबी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, "मुझे लगता है कि इस घटना के बाद उनमें काफ़ी बदलाव हुआ. उन्होंने सभी धार्मिक जगहों पर जाना शुरू कर दिया."

Wednesday, August 29, 2018

'मानवाधिकार कार्यकर्ताओं' की गिरफ़्तारी: जो अब तक पता है

णे पुलिस ने मंगलवार को पाँच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया जबकि अदालत के आदेश की वजह से इनमें से एक को घर में नज़रबंद कर दिया गया.
ये हैं वामपंथी विचारक और कवि वरवर राव, वकील सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फ़रेरा, गौतम नवलखा और वरनॉन गोंज़ाल्विस.
पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार लोगों को 'माओवादी हिंसा का दिमाग़' बता रहे हैं.
पुलिस का ये भी कहना है कि भीमा-कोरेगाँव में हुई हिंसा के लिए भी इन लोगों की भूमिका की जाँच की जा रही है.
ये कार्रवाई आतंक निरोधी कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 505 (1)(बी), 117, 120 (बी) और 34 के तहत की गई.
  • इस मामले में इतिहासकार रोमिला थापर और चार अन्य लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. याचिका में गिरफ़्तार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की गई है.
  • याचिका में मामले की स्वतंत्र जाँच कराने की मांग की गई है और कहा गया है कि गिरफ़्तारियाँ विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश है.
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा है कि आयोग को ऐसा लगता है कि इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. इस कारण ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला हो सकता है.
  • एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है.पिछले साल 31 दिसंबर को यलगार परिषद का आयोजन किया गया था. इस परिषद में माओवादियों की कथित भूमिका की जांच में लगी पुलिस ने कई राज्यों में सात कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की और पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया.
    इस परिषद का आयोजन पुणे में 31 दिसंबर 2017 को किया गया था और अगले दिन 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में दलितों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. महाराष्ट्र में पुणे के क़रीब भीमा कोरेगांव गांव में दलित और अगड़ी जाति के मराठाओं के बीच टकराव हुआ था.
    भीमा कोरेगांव में दलितों पर हुए कथित हमले के बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में विरोध-प्रदर्शन किए गए. दलित समुदाय भीमा कोरेगांव में हर साल बड़ी संख्या में जुटकर उन दलितों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने 1817 में पेशवा की सेना के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे.ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश सेना में शामिल दलितों (महार) ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों (पेशवा) को हराया था. बाबा साहेब आंबेडकर खुद 1927 में इन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने वहां गए थे.
    मंगलवार सबेरे छापेमारी के बाद जो लोग गिरफ़्तार किए गए, उनमें हैदराबाद से वरवर राव, मुंबई में वरनॉन गोंज़ाल्विस और अरुण फ़रेरा, फ़रीदाबाद में सुधा भारद्वाज और नई दिल्ली में गौतम नवलखा शामिल हैं. रांची में स्टैन स्वामी और गोवा में आनंद तेलतम्बदे के घर पर भी छापा मारा गया.
    सुधा भारद्वाज एक वकील और ऐक्टिविस्ट हैं. वो दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में गेस्ट फ़ैकल्टी के तौर पर पढ़ाती हैं. सुधा ट्रेड यूनियन में भी शामिल हैं और मज़दूरों के मुद्दों पर काम करती हैं. उन्होंने आदिवासी अधिकार और भूमि अधिग्रहण पर एक सेमिनार में हिस्सा लिया था. वो दिल्ली न्यायिक अकादमी का भी एक हिस्सा हैं.
    वरवर राव
    वरवर पेंड्याला राव वामपंथ की तरफ़ झुकाव रखने वाले कवि और लेखक हैं. वो 'रेवोल्यूशनरी राइटर्स असोसिएशन' के संस्थापक भी हैं. वरवर वारंगल ज़िले के चिन्ना पेंड्याला गांव से ताल्लुक रखते हैं. उन्हें आपातकाल के दौरान भी साज़िश के कई आरोपों में गिरफ़्तार किया गया था, बाद में उन्हें आरोपमुक्त करके रिहा कर दिया था.
    वरवर की रामनगर और सिकंदराबाद षड्यंत्र जैसे 20 से ज़्यादा मामलों में जांच की गई थी. उन्होंनें राज्य में माओवादी हिंसा ख़त्म करने के लिए चंद्रबाबू सरकार और माओवादी नेता गुम्माडी विट्ठल राव ने मिलकर मध्यस्थता की थी. जब वाईएस राजशेखर रेड्डी सरकार ने माओवादियों ने बातचीत की, तब भी उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई.
    गौतम नवलखा एक मशहूर ऐक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने नागरिक अधिकार, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार के मुद्दों पर काम किया है. वे अंग्रेज़ी पत्रिका इकोनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू) में सलाहकार संपादक के तौर पर भी काम करते हैं.
    नवलखा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर) से जुड़े हैं. नवलखा ने पीयूडीआर के सचिव के तौर पर भी काम किया है और इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स ऐंड जस्टिस इन कश्मीर के संयोजक के तौर पर भी काम किया है.
    अरुण फ़रेरा
    मुंबई के बांद्रा में जन्मे अरुण फ़रेरा मुंबई सेशंस कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. वो अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और देशद्रोह के अभियोग में चार साल जेल में रह चुके हैं.
    अरुण फ़रेरा इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ पीपल्स लॉयर्स के कोषाध्यक्ष भी हैं.
    फ़रेरा भीमा-कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में गिरफ़्तार हुए दलित कार्यकर्ता सुधीर धावले के पक्ष में भी अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं. मुंबई के गोरेगांव और जोगेश्वरी में 1993 में हुए दंगों के पीड़ितों के बीच काम करने के बाद, अरुण फ़रेरा का रुझान मार्क्सवाद की ओर बढ़ा था. इन दंगों के बाद उन्होंने देशभक्ति युवा मंच नाम की संस्था के साथ काम करना शुरू कर दिया. इस संस्था को सरकार माओवादियों का फ़्रंट बताती थी.
    वरनॉन गोंज़ाल्विस
    मुंबई में रहने वाले वरनॉन गोंज़ाल्विस लेखक-कार्यकर्ता हैं. वो मुंबई विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मुंबई के कई कॉलेजों में कॉमर्स पढ़ाते रहे हैं. उन्हें 2007 में अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था. वो छह साल तक जेल में रहे थे.
    गोंज़ाल्विस को नागपुर के ज़िला और सत्र न्यायालय ने यूएपीए की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाया था. वरनॉन की पत्नी सुज़न अब्राहम भी मानवाधिकार मामलों की एक वकील हैं. वरनन गोंज़ाल्विस के बेटे सागर अब्राहम गोंज़ांलविस ने बताया कि सब लैपटाप वगैरह के साथ बहुत सारे साहित्य साथ ले गये.

Sunday, August 26, 2018

加州森林大火引发的水资源管理思考

#MeToo运动近期相继在中国的学术界、公益界和媒体界爆发,用残酷的事实展示了工作场合性骚扰、性侵犯的普遍性。人们批判施暴者漠视道德准则和他人尊严,呼吁尽早建立预防和惩罚性骚扰的有效机制。

被曝光的性侵行为往往发生于掌握权力的男性和处于弱势的女性之间(如男记者与女实习生、男性机构负责人与女志愿者),凸显出职场乃至整个社会中存在着基于权力不平等的侵害行为,环保公益领域也不例外。因此,反对性骚扰只是一个开始。女性的诉求不应止步于获得保护,她们需要更主动地、更全面地参与到追求性别平等、重塑权力结构的进程中。

环境领域的性别不平等

性骚扰事件可谓是性别不平等的极端体现,其实职场中还存在许多看似更“温和”的问题。环境领域的工作者对这些现象一定不觉得陌生:大大小小的会议上,在台上侃侃而谈的多是男士,虽然研究相同议题的女性并不罕见(国际上,这被形象的称为manel,既all-male panel);环境新闻报道中更多引用的是男性专家的观点和意见;在很多环保机构中,尽管总体上女性员工更多,但管理层还是以男性为主。

这一类的问题不以暴力的形式出现,但却会系统性的限制女性职业发展、固化男性主导的权力结构。很多人觉得上述现象司空见惯,其实也是默许了性别不平等的事实。

环保组织的工作往往希望对外界产生影响。因而,内在的性别权力失衡会随着工作的开展产生外部影响。比如,政策制定本应吸收多方意见,如果参与讨论的总是固定的一群人且男性居多,最终推出的政策很可能无法有效反映女性的利益诉求,从而又进一步强化了男性主导的局面。而事实上,女性往往更易受环境污染和气候变化影响,她们的诉求本该成为政策和项目设计的重点。虽然女性也完全可以是男权、父权的维护者,但增加女性发声机会和女性领导者的数量仍不失为弥补两性权力差距的良方。

现在就可以开始改变

丑闻曝光之后,众多国内公益机构就公开做出了反性骚扰承诺,这样的快速回应也给人以希望。毕竟,比起受体制严格束缚的政届、商界和学术界,NGO行业更具备发生变革的基础和潜力。

提高女性话语权和影响力是一个复杂、缓慢的过程,但已经有人开始采取一些切实可行的行动。比如,让女性专家的观点和声音更多的出现在媒体报道中。例如,NüVoices团队就搜集整理了一份研究中国问题的女性专家名单,包含专家们的专业领域和联系方式。这份名单免费供其他记者使用,以鼓励同行将更多女性声音纳入报道。不过,这份名单上中国籍的女性专家仍是少数,可以做进一步的扩充。针对中文媒体工作者,类似的名单和倡议也值得推广。

再比如,在各类会议上为女性参与者提供更多的发言机会,杜绝“全男性论坛”(manel)现象。在环境领域工作的女性众多,只要能将性别平等作为组织会议的一项基本原则,这一点应该不难实现。在具体操作上,欧洲同仁的做法可资借鉴:旨在提高欧盟政策讨论中性别多样性的倡议 已经编写了一份指南,不管你是会议组织方还是参会嘉宾,你都可以在指南里了解到如何以自身的行动提高会议中的性别平等。

更大胆一些…

爱尔兰前总统 爱尔兰喜剧演员 ins于近期启动的一个新项目提出了比单纯的“平权”更具雄心的想法。这个名为“创造之母”( )的倡议计划通过播客的形式,讲述全球各地女性应对气候变化的行动。她们认为气候变化问题有其更深刻的根源:“父权资本主义制度将不会解决气候变化问题,而我们需要去。”

性别平等并不是要在现有体制下与男性“争权”,而是要彻底改变父权制的格局,建立一套女性主义的治理和行为模式。具体到环境议题上,就像 所说:“由人类活动引发的气候变化需要女性主义的解决方案”。这个思路也适用于中国所面对的众多环境挑战。

Friday, August 17, 2018

कितना मुश्किल हो सकता है स्टालिन के लिए आगे का सफ़र?

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एम. करुणानिधि के शव को मरीना बीच पर दफ़नाए जाने के फ़ैसले के बाद राजाजी हॉल में खुशी की लहर छा गई थी.
अंतिम दर्शन के लिए करुणानिधि का शव राजाजी हॉल में रखा गया था और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे.
एम. करुणानिधि के बेटे और डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन हाथ बांधकर खड़े थे और बेहद भावुक नज़र आ रहे थे.
7 अगस्त को करुणानिधि की मृत्यु के बाद उनके शव को मरीना बीच पर दफ़नाए जाने की इजाज़त नहीं मिलने से डीएमके के सदस्यों और करुणानिधि को अपना नेता मानने वाले लोग उग्र होने लगे थे.
तब स्टालिन ने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की थी और फ़ैसला आने से लेकर अंत्येष्टि तक धैर्य बनाए रखा.
पिता के आख़िरी सांस लेने के बाद स्टालिन ने उनके नाम ख़त भी लिखा.
अपने खत में उन्होंने लिखा, ''पूरी ज़िंदगी मैंने आपको पिता से ज़्यादा एक नेता के तौर पर संबोधित किया है. मेरे नेता, क्या अब मैं आपको अप्पा कह सकता हूं.''
इन सभी घटनाओं ने स्टालिन की छवि में सकारात्मक बदलाव ला दिया है. हालांकि, कई लोगों का ये भी कहना था कि ये सिर्फ़ शुरुआती दिन हैं.
स्टालिन के राजनीति में क़दम रखा ही था. साल 1975 में आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ़्तारी और जेल में अत्याचार की ख़बरों ने पार्टी के बीच उनका सम्मान बढ़ा दिया था. इसके बाद स्टालिन बहुत तेज़ी से पार्टी में आगे बढ़ते गए.
पार्टी मुख्यालय में 14 अगस्त को डीएमके की कार्यकारी परिषद की बैठक हुई. वैसे तो ये कहा गया कि ये बैठक करुणानिधि की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए रखी गई थी लेकिन पार्टी प्रमुख का पद खाली होने के चलते राजनीतिक कयास लगने लाज़मी थे.
क्या स्टालिन डीएमके के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाएंगे? आने वाले दिनों में ये सवाल और ज्यादा उठने वाला है.
स्टालिन जनवरी साल 2017 में पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने थे. लेकिन, अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने कई मुश्किलों और रुकावटों का सामना किया है.
स्टालिन ने स्कूल के दिनों से ही अपना राजनीतिक सफर शुरू कर दिया था. उन्होंने चेन्नई के गोपालपुरम में पार्टी की यूथ विंग की शुरुआत की और राजनीति में अपनी रूचि दिखाई.
बाद में, साल 1970 की शुरुआत में उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करना शुरू किया और पार्टी की बैठकों में भाग लेने लगे.
साल 1980 में करुणानिधि ने मदुरै में पार्टी की यूथ विंग की शुरुआत की. स्टालिन इसका संचालन करने लगे और बाद में उसके सचिव के तौर पर नियु​क्त किए गए. इस पद पर स्टालिन लंबे समय तक बने रहे.
हालांकि कुछ समय के लिए वो पार्टी के उप महासचिव भी रहे और साल 2008 में कोषाध्यक्ष के तौर पर भी काम किया.
उन्होंने 1984 में थाउजंड लाइट्स विधानसभा से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन एक वरिष्ठ एआईएडीएमके नेता से बहुत कम वोटों से हार ​गए.
बाद में वो साल 1989, 1996, 2001 और 2006 में इसी क्षेत्र से विधानसभा में पहुंचे. इस बीच 1991 में हुए चुनावों में वो हार गए थे.
साल 2011 और साल 2016 में वो कोलाथपुर इलाक़े से चुनाव जीत गए. फिलहाल वो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं.
डीएमके के 2006 में सत्ता में आने के बाद स्टालिन को स्थानीय प्रशासन मंत्री बनाया गया. पांच साल के कार्यकाल में उन्हें उनके प्रशासकीय कौशल के लिए काफी सराहा भी गया.
साल 1996-2000 के दौरान वो चेन्नई के मेयर रहे और तारीफ़ें बटोरीं. राज्य में बुनियादी ढांचे और सड़कों की हालत में सुधार के लिए उनका नाम हुआ.
लेकिन साल 2001 में स्टालिन, करुणानिधि और कुछ अन्य लोगों को चेन्नई में पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों में गिरफ़्तार कर लिया गया था. बाद में सरकार ने उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर नहीं की थी.
कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि स्टालिन साल 2014 के आम चुनावों और 2016 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार भी रहे थे.
उन्होंने उम्मीदवारों के चयन और ​अन्य दलों से गठबंधन को लेकर फ़ैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
भाषण देने और लिखने के तरीक़े को लेकर स्टालिन की तुलना उनके पिता करुणानिधि से की जाती रही है.
वैसे तो हर नेता की अपनी-अपनी योग्यताएं होती हैं जैसे नेतृत्व क्षमता, वाक-पटुता और प्रबंधन कौशल. लेकिन, डीएमके को लेकर ये धारणा रही है कि उनके नेताओं की बेहतरीन भाषणकला और लेखन कौशल के चलते ही पार्टी सत्ता में आई है. इस धारणा के कारण भी स्टालिन आलोचनाओं का सामना करते रहे हैं.
साल 2015 में स्टालिन ने राज्य भर में यात्रा करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की और उसे नाम दिया 'नमाक्कु नामे'. इस अभियान का मकसद सभी वर्गों के लोगों से मिलना-जुलना था.
इस यात्रा से जहां उन्हें सराहना मिली, वहीं आलोचनाएं भी झेलनी पड़ीं.
इस अभियान के दौरान स्टालिन के चाय की दुकानों पर लोगों से बातचीत करने, पार्टी समर्थकों के साथ बाइक चलाने और उनकी अन्य गतिविधियों को विरोधियों और आलोचकों ने स्टंट बताया था.

Tuesday, August 14, 2018

ब्लॉग: उमर ख़ालिद की सुरक्षा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ज़िम्मेदारी

भारतीय संसद से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक आदमी भरी दुपहरी हत्या करने के मक़सद से गोली चलाता है और तमंचा सड़क पर छोड़कर फ़रार होने में कामयाब हो जाता है.
ये सब उस वक़्त होता है जब स्वतंत्रता दिवस के कारण देश की राजधानी में चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है.
दिल्ली मेट्रो के डिब्बों में और प्लेटफ़ॉर्म पर काले पट्टे बाँधे, हाथ में मॉडर्न राइफ़लें लिए पैरा मिलिटरी कमांडो जगह-जगह आम लोगों की तलाशी लेते नज़र आते हैं.
हमलावर के निशाने पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वो छात्र है, जिसे पिछले तीन साल से देशद्रोही साबित करने की कोशिशें हो रही हैं. उन पर और उनके दूसरे साथियों पर कैम्पस में देशविरोधी नारे लगाने के आरोप लगे, लेकिन राजद्रोह के मुक़दमे में ढाई साल बीतने पर भी पुलिस चार्जशीट तक दाख़िल नहीं कर पाई है.
तमाम सतर्क कमांडो, पुलिस के सिपाही और अफ़सर, जगह-जगह पर सादे कपड़ों में तैनात ख़ुफ़िया पुलिस के लोग उमर ख़ालिद पर गोली चलाने वाले उस अनजान शख़्स को संसद के पास भरी हुई पिस्तौल लाने से नहीं रोक पाए.
चश्मदीदों के मुताबिक़ उमर ख़ालिद को निशाने पर लेकर गोली चलाने वाला वो शख़्स निकल भागने में कामयाब हो गया और अब तक पुलिस उस हमलावर का कोई अता-पता नहीं लगा पाई है.
दो महीने पहले उमर ख़ालिद ने दिल्ली पुलिस को अर्ज़ी दी थी कि उन्हें सुरक्षा दी जाए क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है. उमर की वो अर्ज़ी अभी सरकारी फ़ाइलों में ही दबी हुई है. उनकी हिफ़ाज़त की सीधी ज़िम्मेदारी दिल्ली पुलिस और इस वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, क्योंकि दिल्ली में क़ानून-व्यवस्था के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ज़िम्मेदार हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं.
बीबीसी हिंदी से एक बातचीत में उमर ख़ालिद ने कहा, "क्या मुझे सुरक्षा तब मिलेगी जब मेरी जान ले ली जाएगी."
सेंट्रल दिल्ली में बसने वाले वीआइपियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस जितनी ज़िम्मेदार है उतनी ही ज़िम्मेदार वो दिल्ली के आम बाशिंदों की सुरक्षा के लिए भी है - वो आम बाशिंदे चाहे काँग्रेसी हों या कम्युनिस्ट, समाजवादी हों या संघी, हिंदू हों या मुसलमान, राजनीतिक हों या राजनीति से दूर रहने वाले.
या फिर वो उमर ख़ालिद या कन्हैया कुमार ही क्यों न हों, जिन्हें सत्ता में बैठे लोग, उनके समर्थक, सोशल मीडिया ट्रोल्स की फ़ौज पिछले तीन साल से देशद्रोही साबित करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाए हुए है.
यह अकल्पनीय नहीं है कि सोमवार, 13 अगस्त की दोपहर दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के बाहर सड़क पर उमर ख़ालिद की लाश भी गिर सकती थी. ठीक उसी तरह जैसे बंगलौर में पत्रकार गौरी लंकेश की लाश गिरी. जैसे धारवाड़ में कन्नड़ ले
वो जेएनयू में हथियार पहुँचाने का एलान करते हैं, पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल खेलते हैं और फिर गिरफ़्तारी की औपचारिकता के बाद वापस कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट आते हैं.
आधुनिक लोकतंत्र इसी मायने में अन्याय पर आधारित मध्ययुगीन क्रूर व्यवस्थाओं से अलग है कि इसमें सज़ायाफ़्ता अपराधियों को भी अधिकार दिए गए हैं. उनके भी मानवाधिकार तय होते हैं. उनके साथ इनसान और नागरिक की तरह व्यवहार किया जाता है. उमर ख़ालिद और कन्हैया कुमार को किसी अदालत ने सज़ा नहीं दी है, न कोई आरोप साबित हुआ है, मगर उन्हें बार-बार राष्ट्र के अपराधी के तौर पर पेश किया जाता है.
सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीति से असहमत इन नौजवानों के अधिकारों की रक्षा करना इस देश की चुनी हुई सरकार, उसके गृह मंत्री और उनकी पुलिस की नैतिक और क़ानूनी ज़िम्मेदारी है. पर उमर ख़ालिद पर हुए हमले की आलोचना में सरकार या उसके किसी नुमाइंदे की आवाज़ कहीं आपको सुनाई दी? लीविज़न, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए हमेशा हमारे और आपके अवचेतन में घुसपैठ करने वाले पार्टी प्रवक्ता इस हमले पर ऐसे ख़ामोश हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो. या फिर जैसे उमर ख़ालिद ने ख़ुद ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की हों कि उन पर हमला होना लाजिमी हो गया हो, और अगर उन्हें कुछ हो भी जाता है तो जनमत सरकार के विरुद्ध नहीं जाने वाली इसलिए क्यों चिंता की जाए.
सरकार और पुलिस को पसंद आए या न आए पर उमर ख़ालिद और कन्हैया कुमार ही नहीं, एसएआर गिलानी जैसे लोगों की हिफ़ाज़त करना भी उसी की ज़िम्मेदारी है जिन पर भारतीय संसद पर हमला करने के षडयंत्र में शामिल होने का आरोप लगा था, मगर हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया.
तो क्या एसएआर गिलानी के सभी नागरिक अधिकार हमेशा के लिए ख़त्म माने जाएँ?
गिलानी दिल्ली के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में अरबी भाषा के प्रोफ़ेसर थे और 2001 में संसद पर हुए आत्मघाती हमले के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया था. हाईकोर्ट से बरी किए जाने के बाद गिलानी को क्या वो शारीरिक और मानसिक सुरक्षा मिल पाई जो किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी हत्या की कोशिश की गई.
हाईकोर्ट से रिहा किए जाने के कुछ समय बाद 2005 की एक शाम दिल्ली के वसंत कुंज इलाक़े में अज्ञात बंदूक़धारियों ने एक के बाद एक करके पाँच गोलियाँ गिलानी पर दाग़ीं. ज़ाहिर है, अदालत से छूट गए इस आदमी को कुछ लोग जीवित नहीं देखना चाहते थे.
गिलानी अपनी वकील नंदिता हक्सर से मिलने उनके घर गए थे कि उन पर हमला हो गया और आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि गिलानी पर हमला किसने किया और उन्हें मारने से किसे फ़ायदा हो सकता था.
एसएआर गिलानी ने बताया, "इतने बरसों में सिर्फ़ एक बार मुझे साकेत कोर्ट में बुलाया गया. इसके बाद न पुलिस ने कुछ पूछताछ की और न मुझे कुछ बताया गया. हालाँकि, मेरे ज़ोर डालने पर ही नामालूम हमलावरों के ख़िलाफ़ एफ़आइआर दर्ज की गई थी."
गिलानी के हमलावरों का पता लगाने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार की है और क़ानून, संविधान और नैतिकता की नज़र से देखें तो इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि उन पर संसद पर हमले की साज़िश में शामिल होने का आरोप था, लेकिन तथ्य ये है कि अदालत ने उन्हें बेकसूर मानकर रिहा किया. सवाल ये है कि अदालत का फ़ैसला अंतिम और मान्य है या नहीं?
इसी तरह उमर ख़ालिद के हमलावर की शिनाख़्त करके उसे पकड़ने और सज़ा दिलवाने की ज़िम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की है. एसएआर गिलानी की जान लेने की कोशिश की ही तरह क्या इस मामले में भी कोई नहीं पकड़ा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसे देश के गृह मंत्री की नाकामियों की फ़ेहरिस्त में ही गिना जाएगा.
खक एमएम कलबुर्गी की लाश गिरी. जैसे कोल्हापुर में वामपंथी विचारक गोविंद पानसरे की लाश गिरी.
बिना अदालती फ़ैसले या किसी ठोस सबूत के कन्हैया कुमार और उमर ख़ालिद जैसे लोगों को देशद्रोही साबित करने की एक मुहिम लगातार जारी है. इसी प्रचार का नतीजा है कि नवनिर्माण सेना नाम के उग्र हिंदुत्ववादी संगठन के अमित जानी जैसे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कन्हैया कुमार और उमर ख़ालिद की गरदन काटने की धमकी देने में हिचकते नहीं.

Friday, August 10, 2018

निक ने कन्फर्म की प्रियंका से सगाई, कहा अब अपना परिवार चाहता हूं

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस के साथ रिलेशन को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। हालांकि जब प्रियंका से इस बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा इन सवालों को इग्नोर करती हैं। हाल ही में प्रियंका ने ये तक कह दिया था कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करना पसंद नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में जब एक पत्रकार ने निक को प्रियंका से उनकी सगाई के लिए शुभकामनाएं दी तो निक ने इसके जवाब में शुक्रिया कहा।
निक के इस थैंक्स के बाद दोनों की सगाई की खबरों को कहीं न कहीं सच माना जा रहा है। बता दें कि इसके साथ ही निक ने रिपोर्टर्स से बातचीत में कहा कि वह अब जल्द ही अपना परिवार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'अपना खुद का परिवार बनाना मेरा लक्ष्य है, ये एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं कि अब हो।'
जब प्रियंका ने छिपाई रिंग
बता दें कि हाल ही में प्रियंका को दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान फोटोग्राफर्स को देख प्रियंका ने अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर पॉकेट में रख ली। लेकिन उनके रिंग उतारने का स्टाइल कुछ ऐसा था कि किसी को एकदम से समझ ही नहीं आया। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो हीमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'प्रियंका और निक जल्द ही एक वीडियो में एक साथ दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं निक के अलावा प्रियंका भी इसमें अपनी आवाज दे सकती हैं।' अब अगर ऐसा होता है तो ये दोनों के फैन्स के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा क्योंकि दोनों को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट रहता है।
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिये समान वेतन के मामले की सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में होने वाली सुनवाई को अंतिम सुनवाई माना जा रहा है, साथ ही इस मामले में फैसला आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले समान काम के लिये समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई हो चुकी है।
इस मामले में केंद्र सरकार एफिडेविट दाखिल कर चुकी है। बिहार सरकार की दलील को केंद्र सरकार ने सही ठहराया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों के परीक्षा में पास होने से ही सैलरी इन्क्रिमेंट होगा और ये बढ़ोत्तरी बीस फीसदी की होगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 20 फीसदी बढ़ाने से भी शिक्षकों की सैलरी चपरासी जितनी नहीं हो पायेगी।
कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक ऐसी स्कीम लाएं जिससे बिहार ही नहीं, बल्कि समान काम के लिये समान वेतन मांगने वाले अन्य प्रदेश के शिक्षकों का भी भला हो सके। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार और बिहार सरकार बैठकर बात करें।
सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल की दलील पर चार सप्ताह का समय दिया था और कहा कि केन्द्र सरकार चार सप्ताह के भीतर कम्प्रिहैंसिव स्किम बनाये और कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे।

Friday, July 27, 2018

“洋垃圾”禁令或将倒逼国外产品设计转型

原料设计与利用水平升级能否帮助我们消灭现行经济模式产生的各种废弃物呢?中欧两地政策制定者们认为是可以的。众所周知,循环经济思维同样也吸引了可口可乐等大型跨国企业的关注,并且对他们的产品商业设计产生深刻影响。

每年,全球垃圾填埋焚烧、废弃物清理和污染物管理的费用高达数十亿美元,而循环经济模式则可以帮助我们省下这笔花销。为构建资源利用率更高的可持续经济,中国政府与欧盟似乎自然而然地从中找到了合作的切入点。

艾伦·麦克阿瑟基金会执行官乔思琳·布莱里奥一直致力于推动全球经济向循环经济的转型和发展。在不久前欧洲委员会在马耳他召开的“我们的海洋会议”上,我们就这一问题与她进行了对话。

为清晰起见,本文对采访内容进行了缩减和编辑。

夏•洛婷(下文简称“夏”):如今,自然资源日渐减少,海中漂浮的塑料垃圾有如一个个岛屿,电子垃圾更是堆积成山。您认为该如何解决这些问题?

乔思琳·布莱里奥(下文简称“布”):产业发展模式自工业革命以来,采取的都是一种榨取式的发展模式,也就是地下开采资源、制成产品、用后全部丢弃的三步走模式。尽管这种发展模式满足了发展需求,让数十亿人脱离贫困,但同时也造成了大量的浪费和污染。

从加剧资源稀缺的角度来说,这种模式的负面影响已经开始显现。业界和政府都已经意识到,必须建立一个不同以往的系统,能够带来更具弹性的长期繁荣,并使经济增长摆脱负面影响困扰。而这就是我们现阶段的工作——推广循环经济模式。

塑料是现代经济中具有标志性意义的一种材料,不仅随处可见,而且用途广泛,但材料规模增速也非常惊人。塑料可以说具有典型的线性生命周期,从有限的资源制成产品,最后在使用后被丢弃。塑料的特性决定了它能够快速积累,无论是消费还是生产都快速增长。

因此,我们希望从上游设计环节来重塑塑料包装行业。而对于其他一些环节,所要做的就是对分销模式进行创新,在不增加塑料废弃的情况下将产品交付到消费者手上。

这个策略的另外一部分就是要提高再回收利用质量,确保回收利用的部分不会降格成为低质原料。

夏:2015年12月出台的欧盟循环经济方案要求,成员国需要在2025年和2030年将包装材料的回收再利用率分别提高到65%和75%。您认为这样的目标是否足够?

布:新目标还在探讨之中。目前我们正在进行一个由欧洲委员会、欧洲理事会和欧洲议会三方共同参与的“三方会谈”。在这个会谈中,成员国可以通过欧洲理事会行使很强的话语权。当然,关于降低这些目标的讨论也有不少。但归根结底,这种讨论围绕的还是下游环节。

欧洲委员会“循环经济方案”中最有趣的部分就是强调了上游和设计环节,关注的是什么样的产品被推向了市场。
如果能通过“生态设计指令”或扩大生产者责任的方法,构建一个不会产生任何废弃物的系统,那么产品链下游的废弃物也自然就会减少。

这只是一种积极的看法,成员国之间的讨论将会进行得非常困难,而在这个转型时期,城市垃圾回收利用目标的设定也非常重要。

夏:5个亚洲国家向全球海洋地区“贡献”了60%的塑料污染。而中国则是全球最主要的塑料生产国之一。您能给我们举例说明一下,欧盟将如何与中国携手解决这一问题吗?

布:在这个方面,欧盟驻华代表团表现得非常积极。最近,我们刚刚就塑料问题进行了一次高规格会谈,并以我们撰写的“新塑料经济”文件作为讨论的起点。

我认为,双方目前为止都还没有采取或出台很多切实的措施。过去15年来,循环经济这个话题一直是中欧双方的政策核心。所以,自然而然这一点也是双方合作的一个切入点。可以想见,未来双方肯定会就产品的通用标准或者材料废弃物的定义等问题展开深入讨论。

中国在海洋垃圾问题上的立场一向非常坚定。中方明白,他们必须要解决这个问题。而海洋垃圾也是欧盟理事会“循环经济方案”的一个核心问题…… 所以,我们认为双方有很多潜在的合作点和相辅相成的机制,因而很有可能会在今年共同发布一些重大声明。

夏:最近中国出台了一项很可能影响中欧双边关系和垃圾事务合作的重大决策,即打击洋垃圾的“国门利剑2017”专项行动。目前,中国每年从其他国家进口70%的塑料废弃物和37%的纸质废弃物,算得上是全球最大的塑料废弃物市场。而中国的“洋垃圾”禁令将产生非常重大的影响。您认为禁令对西方国家的工业设计会产生什么影响?从产品设计角度来说,这会不会是个好消息呢?

布:这很难说。但事实上,如果你开始说“我不希望这个东西流入我的国境”,那是因为你对这个材料的属性和质量有所担心。这种担心自然会逆向影响到进入该国市场的产品,而不仅仅是废弃物,因为产品所用的材料如果是你不欢迎进入本国的,产品的准入自然也就会受到影响。

如今,我们再也不能把所有东西都丢在门口,然后说一句“这些我们都不想要了”。我们要开始仔细思考材料生产、设计和使用的整个流程——如果产品不符合这个流程的最终要求,那么我们是否应该对其进行重新设计呢?

从对设计工作的影响来看,拒收洋垃圾很有可能会对一些对于设计标准的规定产生影响。我们知道,中国已经采取不少行动推动循环经济的发展,而且对生态设计的关注也达到了前所未有的高度。

Tuesday, July 17, 2018

默克尔应该和特朗普谈什么?

尽管面临着迅速增长的国家债务和伙伴国的政治动荡和经济危机,拉丁美洲国家依然从中国获得了稳定的大量投资。美洲国家对话组织和波士顿大学发布的最新报告显示,去年中国国有银行对拉贷款额达到了史上第三高。

中国-拉美金融数据2016年最新数据显示,尽管中拉双方都出现经济增速放缓,但去年中国政策性银行仍向拉美提供了约220亿美元的贷款,为史上第三高位,仅次于2015年的250亿美元和2010年的350亿美元。

2005年至今,中国在拉美投资总额已经超过1410亿美元,成为目前该地区最大的债权国。 “中国资金大部分流向了拉美经济最脆弱的国家。”美洲国家对话组织网站公布的一份报告显示,其中约92%流向厄瓜多尔、委内瑞拉和巴西。

去年是巴西饱受困扰的一年,国内经济缩水3.5%,牵连甚广的腐败丑闻导致政府和在野党多位高官纷纷落马。然而,这一年巴西却获得了中方150亿美元的投资,占中国对拉投资总额的72%。

与此同时,2016年中国国债与GDP的比值上升至279%,导致这种情况的一部分原因就是大规模的海外投资。 参与研究报告的波士顿大学教授凯文·盖拉格认为,中国的巨额外汇储备意味着这还不是主要问题。但他也指出,中国在过去20个月的时间里已经快速消耗了大量外汇储备。 “他们必须更加关注自身全球投资组合的风险。”盖拉格告诉中拉对话。

对拉贷款热度不减

对于巴西、阿根廷、厄瓜多尔、以及问题重重的委内瑞拉来说,中国是他们少有的投资来源之一,而这些国家也是中国贷款最大的接收者。和往年情况类似,贷款大多集中用于偿还现有债务,或是投入能源部门的发展和基础设施建设。

去年11月,中国国家开发银行向中国石油天然气集团公司和委内瑞拉国家石油公司共同成立的合资公司提供了
22亿美元的贷款,用于刺激石油生产。

国际油价暴跌之后,作为石油输出国组织()的一员,委内瑞拉陷入严重的经济衰退,影响了偿还中国债务的能力。而委内瑞拉与中国达成的以油偿债的协议让情况变得更加复杂。

同样处于低谷的厄瓜多尔上周日举行了总统大选。由于执政党候选人莱宁·莫雷诺和右翼前银行家吉列尔莫·拉索均未符合首轮直接胜出的条件,故将于4月3日举行第二轮大选。但无论谁当选,他们都无意与中国重新协商以油还债的贷款协议。

无条件贷款政策或有变数

报告还表示,与总部设在华盛顿的金融机构贷款不同的是,中国政策性银行贷款依然不对贷款设置条件,如要求债务国采取某些经济政策等。

国际货币基金组织和世界银行的“附加条件”政策曾在上世纪90年代到21世纪初的拉美引发民众强烈不满,认为这一政策不仅给政府施加了
难以应对的债务偿还条件,而且侵犯了各国的自主决策权。

同样,中国专家也在密切监控拉美地区未知的政治经济前景,并认为中拉关系或将迎来“转折点”。 “拉美地区各国应改善自身投资环境以吸引更多中国投资者。”上海大学拉丁美洲研究中心主任江时学最近对中新社表示。

盖拉格说:“为了督促拉美国家偿还贷款,中国越来越多地倚重外交手段。有意思的是,如果有一个国家债务违约了,中国说不准会采用更加直接的手段进行干预。”

玻利维亚或成中资新热点

报告指出,2015至2016年间,玻利维亚得到了“中国政策性银行相当大的关注”。 近年来,中国企业在
玻利维亚的存在感大大提高,且高度活跃于能源、交通和矿业部门。年中国进出口银行为埃尔穆通铁石矿和罗西塔斯水电站项目提供资金,并投资了一个价值 万美元的安保项目。该项目的指挥中心位于拉巴斯,视频监控系统将覆盖六座城市。

然而,和厄瓜多尔等其他拉美国家的情况一样,中国在玻投资大部分依旧集中在原料的开采和运输上,很可能会因“资源诅咒”而被套牢。 中国的需求曾导致大宗商品价格连续十年上涨,这让出口国家几乎毫无发展多样化经济的直接动力,只是坐吃山空。如今大宗商品价格暴跌,各大出口国几乎已经没有其他的生财之道。

“拉美各国政府面临的挑战将是,如何才能拿出既能吸引中国合作伙伴,又能确保经济和环境可持续发展的引资计划。”报告指出。