निक ने कन्फर्म की प्रियंका से सगाई, कहा अब अपना परिवार चाहता हूं

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस के साथ रिलेशन को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। हालांकि जब प्रियंका से इस बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा इन सवालों को इग्नोर करती हैं। हाल ही में प्रियंका ने ये तक कह दिया था कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करना पसंद नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में जब एक पत्रकार ने निक को प्रियंका से उनकी सगाई के लिए शुभकामनाएं दी तो निक ने इसके जवाब में शुक्रिया कहा।
निक के इस थैंक्स के बाद दोनों की सगाई की खबरों को कहीं न कहीं सच माना जा रहा है। बता दें कि इसके साथ ही निक ने रिपोर्टर्स से बातचीत में कहा कि वह अब जल्द ही अपना परिवार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'अपना खुद का परिवार बनाना मेरा लक्ष्य है, ये एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं कि अब हो।'
जब प्रियंका ने छिपाई रिंग
बता दें कि हाल ही में प्रियंका को दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान फोटोग्राफर्स को देख प्रियंका ने अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर पॉकेट में रख ली। लेकिन उनके रिंग उतारने का स्टाइल कुछ ऐसा था कि किसी को एकदम से समझ ही नहीं आया। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो हीमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'प्रियंका और निक जल्द ही एक वीडियो में एक साथ दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं निक के अलावा प्रियंका भी इसमें अपनी आवाज दे सकती हैं।' अब अगर ऐसा होता है तो ये दोनों के फैन्स के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा क्योंकि दोनों को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट रहता है।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिये समान वेतन के मामले की सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में होने वाली सुनवाई को अंतिम सुनवाई माना जा रहा है, साथ ही इस मामले में फैसला आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले समान काम के लिये समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई हो चुकी है।

इस मामले में केंद्र सरकार एफिडेविट दाखिल कर चुकी है। बिहार सरकार की दलील को केंद्र सरकार ने सही ठहराया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों के परीक्षा में पास होने से ही सैलरी इन्क्रिमेंट होगा और ये बढ़ोत्तरी बीस फीसदी की होगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 20 फीसदी बढ़ाने से भी शिक्षकों की सैलरी चपरासी जितनी नहीं हो पायेगी।

कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक ऐसी स्कीम लाएं जिससे बिहार ही नहीं, बल्कि समान काम के लिये समान वेतन मांगने वाले अन्य प्रदेश के शिक्षकों का भी भला हो सके। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार और बिहार सरकार बैठकर बात करें।

सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल की दलील पर चार सप्ताह का समय दिया था और कहा कि केन्द्र सरकार चार सप्ताह के भीतर कम्प्रिहैंसिव स्किम बनाये और कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे।